Green Hydrogen : भारताने आता एका महत्वकांक्षी दिशेकडे आपली वाटचाल सुरु केली आहे. ज्याने भारताचे दुसऱ्या देशांवर असलेले अवलंबित्व आणखी कमी होणार आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत बहुप्रतिक्षित राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला (National Green Hydrogen Mission) मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच हरित हायड्रोजन मिशनसाठी केंद्र सरकारने 19,744 कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक खर्चाला देखील मंजुरी दिली आहे. अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर आज नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
निधीची तरतूद अशी..
केंद्राने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन अंतर्गत येणाऱ्या विभागांमध्ये निधीची विभागणी केली आहे. यात सर्वाधिक 17,490 कोटी रुपयांचा निधी (88.6%) फक्त ग्रीन हायड्रोजन (Green Hydrogen) आणि इलेक्ट्रोलायझर्सच्या (electrolysers) उत्पादनासाठी प्रोत्साहन म्हणून राखून ठेवलेला आहे. याशिवाय ,466 कोटी रुपये पथदर्शी प्रकल्पांसाठी (Pilot Projects), 400 कोटी रुपये संशोधन आणि विकास (research & development) तसेच 388 कोटी रुपये इतर मिशन घटकांसाठी (Other Mission Components) देण्यात आले आहेत.
भारताला ग्रीन हायड्रोजनचे जागतिक केंद्र बनवायचं
राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनद्वारे केवळ ग्रीन हायड्रोजनमध्ये स्वयंपूर्ण होणे नाही तर भारताला वायूचा प्रमुख निर्यातदार बनवणे तसेच भारताला ग्रीन हायड्रोजनचे जागतिक केंद्र बनवायचं हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. कारण येत्या काळात संपूर्ण जग हरित ऊर्जा वापरण्यावर जास्त भर देणार आहे. त्यामुळे ग्रीन हायड्रोज सारख्या ऊर्जाची मागणी प्रचंड वाढणार असल्याने याचा भारताला मोठा फायदा होणार आहे.
भारतात “ग्रीन हायड्रोजन हब” विकसित होणार –
2050 पर्यंत भारतीय हायड्रोजनची मागणी पाच पटीने वाढून 28 MT वर जाण्याचा अंदाज आहे, सोबतच निर्यातीसाठी प्रचंड संधी आहेत. त्यासाठी भारतात “ग्रीन हायड्रोजन हब” विकसित करणार आहे. तसेच 2029-2030 पर्यंत दरवर्षी मेट्रिक टन (MMT) ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन क्षमता. यासाठी 60-100 गिगावॅट (GW) इलेक्ट्रोलायझर क्षमता तयार केली जाईलअशी देखील माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे.
1 लाख कोटी रुपयांची होणार बचत
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनमुळे भारत ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन, वापर आणि निर्यातीसाठी जागतिक केंद्र बनणार आहे. “यामुळे जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवर भारताचे अवलंबित्व कमी होईल, तसेच 2030 पर्यंत 1 लाख कोटी रुपयांच्या एकत्रित आयात बिलाची बचत होईल अशी माहिती केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी दिली आहे.
सहा लाख रोजगार निर्माण होणार –
सरकारला अपेक्षा आहे की या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनद्वारेमुळे 8 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक होईल आणि त्यामुळे सहा लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील. या कार्यक्रमाद्वारे जीवाश्म इंधनाच्या आयातीतील एकत्रित घट सुमारे 50 MMT वार्षिक हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याबरोबरच सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांची आहे.
ग्रीन हायड्रोजन म्हणजे काय?
ग्रीन हायड्रोजन हा ऊर्जेचा सर्वात चांगला स्रोत आहे. या ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जे मुळे वातावरणात कोणतेही प्रदूषण होत नाही. तसेच ग्रीन हायड्रोजन हे पाण्यापासून तयार केले जाते. तसेच ग्रीन हायड्रोजन तयार करण्यासाठी इलेक्ट्रोलायझरचा (Electrolyzer) वापर केला जातो. इलेक्ट्रोलायझर ग्रीन हायड्रोजन बनविण्यासाठी सौर आणि पवन ऊर्जा या उर्जास्रोतांचा वापर करते. यांच्या प्रक्रियेद्वारे पाण्यातून हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वेगळे केले जातात.
हायड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा (Hydrogen is clean energy)
हायड्रोजन हा निसर्गातील सर्वात मुबलक रासायनिक घटक आहे. IEA ने नमूद केल्याप्रमाणे, 1975 पासून इंधन म्हणून वापरण्यासाठी हायड्रोजनची जागतिक मागणी तिपटीने वाढली आहे आणि 2018 मध्ये ती प्रतिवर्षी 70 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचली आहे. याव्यतिरिक्त, ग्रीन हायड्रोजन हा एक स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोत आहे जो केवळ पाण्याची वाफ उत्सर्जित करतो आणि त्यात कोणतेही अवशेष सोडत नाही. हवा, कोळसा आणि तेल विपरीत.
हायड्रोजनचा उद्योगाशी दीर्घकालीन संबंध आहे. 19व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून या वायूचा वापर कार, एअरशिप आणि स्पेसशिपला इंधन देण्यासाठी केला जात आहे. तसेच जागतिक हायड्रोजन कौन्सिलने सांगितले आहे की, 2030 पर्यंत त्याच्या ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादन खर्चात 50% घट झाली, तर भविष्यात आपण हायड्रोजनकडे मुख्य इंधन म्हणून पाहू शकतो.
ग्रीन हायड्रोजन कसे काम करते?
येत्या काळात ग्रीन हायड्रोजन गाड्यांचं मुख्य इंधन प्रमुख भूमिका बजावू शकतो. कारण ग्रीन हायड्रोजनमुळे कोणतेही प्रदूषण होणार नाही. हायड्रोजन कारची संरचना अशी असते कि या कारच्या रासायनिक अभिक्रियामुळे इंजिन मधून धुराऐवजी H2O बाहेर पडतो. त्यामुळे कोणताच प्रदूषण होत नाही.
दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी त्यांच्या 2021 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ग्रीन हायड्रोजनचा वापर करण्याच्या भारताच्या योजनेबद्दल प्रथम खुलासा केला. नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑगस्टमध्ये त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात राष्ट्रीय हायड्रोजन ऊर्जा अभियानाची घोषणा केली होती.
