Davos : नुकतीच दावोसमध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची परिषद (Annual World Economic Forum Summit) पार पडली. या परिषदेला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सामंत तसेच काही अधिकारी उपस्थित होते. या परिषदेत राज्यातील विविध भागांत गुंतवणुकीसाठी तब्बल 1 लाख 37 हजार कोटींचे सामंजस्य करार झाले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती. आता हीच माहिती त्यांच्या अंगलट येण्यासही शक्यता आहे. कारण दावोसमध्ये करार झालेल्या काही कंपन्या महाराष्ट्रामधल्याच असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दावोसमध्ये करार झालेल्या ‘त्या’ कंपन्या महाराष्ट्राच्याच –
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदेत चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात ज्या तीन कंपन्यांनी उद्योग उभारणीसाठी महाराष्ट्र सरकारसोबत सामंजस्य करार केला त्या तीनही कंपन्या महाराष्ट्रातीलच असल्याचे उघड झालं आहे. त्यांची वस्तुनिष्ठ पुष्टी देखील झाली आहे.
हेही वाचा : Career In Banking Sector : बँकिंग क्षेत्रातील काही करियर संधी.
पहिली कंपनी : अमेरिकन कंपनी न्यू एज क्लिनटेक सोल्यूशन प्रा. लि.
संबंधित कंपनी ही इटखेडा, औरंगाबादची आहे. तिची नोंदणी 2 जून 2022 रोजी झाली आहे. तसेच या कंपनीचे अधिकृत भागभांडवल 3 कोटी आणि पेडअप कॅपिटल 154 कोटी रुपये इतके आहे. गोपीनाथ लटपटे, बाळासाहेब दराडे आणि निहित अग्रवाल हे या कंपनीचे संचालक आहेत. तसेच ही कंपनी 20 हजार कोटींचा कोळसा गमिफिकेशन प्लांट उभारणार आहे. म्हणजेच 154 कोटी रुपयांचं भागभांडवल असणारी कंपनी 20 हजार कोटींचा कोळसा गमिफिकेशन प्लांट उभारणार आहे हे विशेष…
दुसरी कंपनी : फेरो अलॉय प्रा.लि
फेरो अलॉय प्रा.लि ही कंपनी इंग्लंडची असल्याचे दर्शविले आहे. मात्र, ती जालन्यातील आहे. 17 जुलै 2017 रोजी या कंपनीची नोंदणी झाली. त्याचे अधिकृत भागभांडवल 10 लाख आणि पेडअप आहे. पेड कॅपिटल 1 लाख रुपये आहे. गौरव कासट आणि दीपेश माधनी हे संचालक आहेत. तसेच ही कंपनी 1,520 कोटी रुपयांचा एक स्टील प्लांट उभारणार आहे.
तिसरी कंपनी : राजुरी स्टील अँड अलॉय इंडिया प्रा.लि.
ही कंपनी इस्रायलची असल्याचं नमूद आहे. पण ही कंपनी मूळची चंद्रपूर जिल्ह्यामधली आहे. 12 जून 2010 रोजी नोंदणी झाली. तिचे कार्यालय मुलुंड, पश्चिम मुंबई असे नमूद आहे. अधिकृत भागभांडवल 18 कोटी 50 लाख रुपये आहे आणि पेडअप कॅपिटल 18 कोटी 48 लाख 84 हजार 192 रुपये आहे. मोनिका जैन आणि विवेक बेरीवाल हे या कंपनीचे संचालक आहेत. तसेच ही कंपनी 600 कोटी रुपये खर्चून पोलाद प्रकल्प उभारणार आहे.
विरोधी पक्ष आक्रमक ;
या सगळ्या वादानंतर आता विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत, तसेच या कंपन्यांचे काही संचालक मंत्रालयाच्या फेऱ्या मारत होते असा दावाही काही नेत्यांनी केला आहे. तर महाराष्ट्रातील कंपन्यांची गुंतवणूक महाराष्ट्रातच आणायची होती तर त्यासाठी दावोस जाण्याची काय गरज होती? हा करार महाराष्ट्रातही होऊ शकला असता असे देखील प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे.
