Budget 2023 ; पगारदार कर्मचारी हा देशातील करदात्यांचा सर्वात मोठा गट आहे; अशा प्रकारे, एकूण अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक योगदान देणारे आहेत. 2022 च्या एकूण आयकर रिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, 50 टक्के कर रिटर्न आयटीआर 1 द्वारे पगारदार व्यक्तींनी भरले आहेत. अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 च्या (Budget 2023) घोषणेपूर्वी, पगारदार कर्मचार्‍यांना कर कपात आणि स्लॅब दरांमध्ये वाढ करण्याबाबत काही मोठ्या घोषणांची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा :Career Opportunities In Insurance Sector : विमा क्षेत्रातील करियर संधी
पगारदार कर्मचार्‍यांना मोठ्या कर सवलतीची अपेक्षा असण्याचे प्राथमिक कारण म्हणजे राहणीमानाचा खर्च आणि गुंतवणुकीचा किंवा विम्याचा प्रीमियम जास्त असूनही 2014 पासून करबचत अजूनही तशीच आहे. त्यामुळे पगारदार कर्मचार्‍यांसाठी राहणीमान सुलभ करण्यासाठी प्राप्तिकर नियमांमध्ये प्रलंबित सुधारणा करण्याची गरज आहे.
Budget 2023 : कर स्लॅबमध्ये सुधारणा –
सध्या, करदाते कर भरताना दोन कर प्रणालींमधून निवडू शकतात, ज्याद्वारे त्यांचे उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त आहे आणि 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागू नाही. पगारदार कर्मचारी, जे प्रमुख करदाते आहेत, त्यांना अपेक्षा आहे की या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, सरकार मूलभूत कर सवलत 2.5 लाख रुपयांवरून किमान 5 लाख रुपये करेल.
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नियम –
घरभाडे भत्ता (HRA) च्या गणनेसाठी मेट्रो शहरांच्या व्याख्येत सुधारणा करणे आवश्यक आहे असा पगारदार कर्मचाऱ्यांचा अंदाज आहे. सध्या फक्त चार शहरे – दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि मुंबई, मेट्रो शहरांच्या श्रेणीत येतात आणि या शहरांतील कर्मचाऱ्यांना HRA कपातीचा लाभ मिळतो. तथापि, भारतातील सिलिकॉन व्हॅली मानल्या जाणार्‍या आणि IT/IT-सक्षम क्षेत्रातील सुमारे 1.5 दशलक्ष लोकांना रोजगार देणार्‍या बेंगळुरूसारख्या इतर शहरांमध्ये राहण्याचा खर्चही वाढला आहे; त्याद्वारे HRA वजावटीचा विशेषाधिकार मिळावा.
घर खरेदीदारांसाठी कर सूट –
परवडणारी घरे वाढवण्यासाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 पासून, नोकरदार घर खरेदीदारांना सरकारकडून अतिरिक्त प्रोत्साहन देण्याची अपेक्षा आहे. सध्या, प्राप्तिकर कायद्याचे कलम 24ब नुसार घर खरेदीदारांना गृहकर्जावर भरलेल्या वार्षिक व्याजावर 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर कपातीचा दावा करण्याची परवानगी देते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकार ही मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवेल, अशी अपेक्षा करदात्यांना आहे. तसेच, गृह खरेदीदार गृहनिर्माण कर्जावर भरलेल्या मूळ रकमेसाठी कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करू शकतात आणि ही मर्यादा 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा आहे.
वैयक्तिक कर्जावर सूट –
शैक्षणिक कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचा देशाच्या कर्ज बाजाराच्या 35 टक्के समावेश असला तरी, आयकर कायद्याचे कलम 80E केवळ शैक्षणिक कर्जावरील व्याजावर सूट मर्यादा प्रदान करते आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्यांसाठी कोणतीही सूट प्रदान केलेली नाही. या वर्षी वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या पगारदार कर्मचाऱ्यांनाही काही सवलती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
थोडक्यात, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 पासून पगारदार कर्मचार्‍यांच्या प्रमुख अपेक्षा म्हणजे आरोग्यसेवा, सेवानिवृत्ती, प्रसूती, सेवानिवृत्तीनंतरचे फायदे, करांमध्ये सूट, कर्ज घेताना अतिरिक्त प्रोत्साहने आणि मानक कपातीत वाढ या दीर्घकालीन लाभ आहेत.
