Provident Fund : भविष्य निर्वाह निधी ही भारतातील जनतेसाठी बचत आणि कर बचतीकरीत प्राधान्याने वापरली जाणारी योजना आहे. सदरील योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे टॅक्स सेव्हिंग (Tax saving) आणि उत्तम रिटर्न्स असा डबल फायदा गुंतवणूकदारांना मिळवून देणे.
PPF’मधील (Public Provident Fund) गुंतवणूक ही दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून सर्वात सुरक्षित आणि फायदेशीर मानली जाते. पण पीएफ खाते उघडल्यावर 5 वर्षाच्या आत पैसे काढल्यास त्यावर कर भरावा लागेल.
कर कपात होणार…
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2023’च्या सादरीकरणादरम्यान नॉन-पॅन प्रकरणांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) योजनेच्या करपात्र घटकासाठी कर कपात (TDS) 30 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला. आयकर नियमानुसार, खाते उघडल्यावर 5 वर्षे पूर्ण होण्याआधी पीएफ खातेधारक जर ईपीएफ काढायला गेला, तर संपूर्ण पैसे काढण्याची रक्कम करपात्र राहील.
पीएफचे पैसे काढण्याच्या वर्षात पीएफ खातेधारकाच्या एकूण करपात्र उत्पन्नात म्हणजेच टॅक्सेबल इन्कममध्ये पीएफ काढण्याची रक्कमसुद्धा ऍड केली जाईल आणि पीएफ खातेधारकावर आयकर स्लॅब लागू झाल्याच्या आधारावर कर लागू होईल. जर खातेधारकांच्या पॅनकार्डसोबत पीएफ खाते जोडलेले नसल्यास, एखाद्याच्या पीएफ खात्यात उपलब्ध असलेल्या निव्वळ रकमेतून टीडीएस कापला जाईल.
