Insurance Fraud : जानेवारी-मार्चच्या कर-बचतीच्या हंगामात, अनेक व्यक्ती विमा-सह-गुंतवणूक पॉलिसी (Insurance-cum-Investment Policy) विकत घेतात ज्यांची त्यांना खरेच आवश्यकता नसते, फक्त नंतर त्यांना प्रीमियम पेमेंटसाठी नूतनीकरणाच्या नोटिसा मिळाल्यावर तसे केल्याबद्दल पश्चात्ताप होतो.
कलम 80C अंतर्गत कर वाचवण्याच्या घाईत, अनेकांनी त्यांना आवश्यक नसलेल्या पॉलिसी खरेदी केल्या. कर वाचवण्यासाठी खरोखरच गुंतवणूक करण्याची गरज आहे की नाही हेही अनेक जण पडताळत नाहीत. अनेकांसाठी अनिवार्य असलेले कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (Employees Provident Fund) योगदान 80C मर्यादेची काळजी घेते. पण आर्थिक नियोजन शून्यता ही अनेकदा अश्या चुकीच्या गोष्टींना आमंत्रण देते.
अनेक वर्षांपासून, विमा पॉलिसी विविध कारणांमुळे असंख्य व्यक्तींना चुकीच्या पद्धतीने विकल्या गेल्या आहेत. आता मात्र इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) च्या 2021-22 च्या वार्षिक अहवालानुसार चुकीच्या पद्धतीने पॉलिसी विक्रीच्या तक्रारी कमी झाल्या आहेत.
2019-20 मध्ये 35,189 वरून, 2020-21 मध्ये चुकीच्या विक्रीच्या तक्रारींची संख्या 25,482 आणि 2021-22 मध्ये 23,110 वर घसरली. तरीही, बरेच जण विशेषतः कर-बचतीच्या हंगामात काही चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या वायद्याना भुलून गुंतवणूक करतात. एक व्यक्ती म्हणून, प्रत्येकाने स्वाक्षरी करत असलेली कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचून घेणे आवश्यक आहे तरच miss-selling च्या सापळ्यात पडणे टाळू शकता.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पॉलिसी जारी केल्यानंतर विमा कंपन्यांकडून आलेल्या पडताळणी कॉल्सकडे कधीही दुर्लक्ष करू नका. बँकेच्या अधिकाऱ्याने किंवा इन्शुरन्स एजंटने तुम्हाला काय सांगितले असेल याची पर्वा न करता, चुकीच्या विक्रीचा त्रास कमी करण्यासाठी तुमच्या सर्वोत्तम माहितीनुसार प्रश्नांची उत्तरे द्या.
