Money Laundering Act 2002 : आपल्या वाचनात येतं की सावकारीमुळे अनेकांनी आत्महत्या केली.
पैश्याची निकड असलेल्या लोकांना व्याजाने पैसे देणाऱ्या लोकांना सावकार म्हणतात. असे व्याजाने पैसे देणारे अवाजवी दराने व्याज आणि मुद्दल वसुलीची करत असतात.
दडपशाही, दादागिरी, गुंडगिरी अश्या वेगवेगळ्या पद्धतीने दिलेले पैसे वसूल करण्याची पद्धत गेली कित्येक वर्ष भारतात सुरु आहे.
अश्या प्रवृत्तीला चाप बसावा ह्यासाठी सरकारने एक कायदा केला. बेकायदा सावकारी करणाऱ्यांना ह्यामुळे आळा बसेल.
Money Laundering Act 2002 : मनी लाँडरिंग कायदा 2002 (PMLA)
PMLA हा भारताच्या संसदेने केलेला कायदा आहे जो 2002 मध्ये मनी-लाँड्रिंगला-अवैध सावकारीला प्रतिबंध करण्यासाठी आणि मनी-लाँडरिंगमधून मिळवलेल्या मालमत्तेच्या जप्तीची तरतूद करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता.
हेही वाचा : ZP Recruitment 2023 : जिल्हा परिषदमध्ये 19,000 पेक्षा अधिक जागांवर मेगा भरती सुरु.
“गुन्हेगारी कृतीतून मिळालेल्या मालमत्तेचे वैध मालमत्तेत रूपांतर करण्याची प्रक्रिया” अशी मनी-लाँडरिंगची व्याख्या या कायद्याने केली आहे.
Money Laundering Act 2002 : मनी लाँड्रिंगचे सूचक म्हणून खालील गोष्टी कायद्यात सांगितल्या आहेत
- मालमत्तेचे खरे स्वरूप, स्त्रोत, स्थान, स्वभाव, हालचाल किंवा मालकी लपवणे
- गुन्हेगारी कृतीतून मिळालेल्या मालमत्तेचे संपादन, ताबा किंवा वापर
- मालमत्तेचे वैध म्हणून प्रक्षेपण
- मालमत्ता वैध नसताना ती वैध असल्याचा दावा करणे
PMLA बँका, वित्तीय संस्था आणि इतर नियुक्त व्यवसाय आणि व्यवसायांवर देखील अनेक बंधने लादते. ह्यामध्ये खालील गोष्टी येतात :
- सर्व व्यवहारांच्या नोंदी ठेवणे
- फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट (FIU) कडे संशयास्पद व्यवहार अहवाल (STR) दाखल करणे
- मनी-लाँड्रिंगची कोणतीही माहिती किंवा शंका अधिकाऱ्यांना कळवणे
PMLA अनेक अंमलबजावणी यंत्रणा देखील स्थापित करते, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे :
- मालमत्ता शोधण्याची आणि जप्त करण्याची शक्ती
- मालमत्ता जोडण्याची आणि जप्त करण्याची शक्ती
- गुन्हेगारांवर खटला चालवण्याचा अधिकार
पीएमएलए पहिल्यांदा लागू झाल्यापासून त्यात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
सर्वात अलीकडील दुरुस्ती, जी 2018 मध्ये मंजूर झाली होती, कायद्याच्या तरतुदींना बळकटी दिली आणि मनी-लाँडरिंग गुन्ह्यांसाठी दंड वाढवला.
PMLA हा कायद्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे जो भारतातील मनी लाँड्रिंगचा सामना करण्यास मदत करतो.
हा कायदा मनी लाँड्रिंगला आळा घालण्यात आणि गुन्हेगारी कृत्यांमधून मिळालेली मालमत्ता परत मिळवण्यात यशस्वी ठरला आहे.
तथापि, या कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी व्हावी आणि त्यातील तरतुदी प्रभावीपणे अंमलात आणल्या जाव्यात ह्यासाठी अजून प्रभावीपणे काम होणे आवश्यक आहे.
