Banking Scam in India : भारतातील आर्थिक घोटाळ्यांची मालिका मोठी आहे. सातत्याने कुठे ना कुठे काही ना काही घोटाळा होताच असतो. पीएनबी घोटाळा, ज्याला नीरव मोदी घोटाळा म्हणूनही ओळखले जाते.
भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा बँकिंग घोटाळा होता असेही म्हणता येईल (Banking Scam in India).
यामध्ये नीरव मोदी मेहुल चोक्सी यांच्या मालकीच्या कंपन्यांना पंजाब नॅशनल बँकेने (PNB) लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) बेकायदेशीरपणे जारी केले होते.
LoUs ने कंपन्यांना कोणतीही तारण किंवा हमी न देता परदेशी बँकांकडून कर्ज मिळवण्याची परवानगी दिली.
हा घोटाळा 2018 च्या सुरूवातीला उघडकीस आला,
हेही वाचा : How To Prepare For Interview : इंटरव्यूव्हसाठी तयारी कशी कराल.??
जेव्हा PNB ने स्टॉक एक्स्चेंजला खुलासा केला की, त्यांना मुंबईतील ब्रॅडी हाऊस शाखेत 13,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे फसवे व्यवहार आढळले आहेत. कर्मचार्‍यांनी आवश्यक प्रक्रियेचे पालन न करता आणि बँकेच्या सिस्टममध्ये रेकॉर्ड न करता LoU (Letter of Undertaking) जारी करण्यासाठी मोदींच्या कंपन्यांशी हातमिळवणी केली होती.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यासह विविध एजन्सींने तपास केला. त्या तपासात असे दिसून आले की, हा घोटाळा 2011 सालापासून सुरू होता आणि एकूण रक्कम साधारण रु. 14,000 कोटी इतकी आहे.
परंतु कुठंतरी माशी शिंकली आणि घोटाळा उघड होण्यापूर्वीच मोदी आणि चोक्सी देश सोडून पळून गेले. त्यांना भारत सरकारने नंतर कायदेशीर प्रक्रिया राबवून फरार घोषित केले आणि इंटरपोलने त्यांच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीससुद्धा जारी केली. मार्च 2019 मध्ये, मोदीला लंडनमध्ये अटक करण्यात आली होती आणि सध्या मोदी भारतात प्रत्यार्पणाविरोधात लढत आहे, तर चोक्सी कॅरेबिअन बेटें अँटिग्वा आणि बारबुडा येथे राहत असल्याचे मानले जाते, त्याच्याकडे तिथले कायदेशीर नागरिकत्व आहे.
PNB घोटाळ्याने भारतीय बँकिंग व्यवस्थेला अंतर्बाह्य हादरवून सोडले. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील अंतर्गत नियंत्रणे आणि लेखापरीक्षण यंत्रणेच्या परिणामकारकतेवर प्रश्न उपस्थित केले गेले. तसेच बँकांचे अधिक चांगले नियमन आणि पर्यवेक्षण करण्याची गरज आणि भारतातील भ्रष्टाचार आणि व्हाईट कॉलर गुन्ह्यांचा सामना करण्याची निकड यावर आता अधिक प्रकर्षाने काम करण्याची गरज असल्याचे लक्षात आले.
भारत सरकारने भविष्यात असे घोटाळे टाळण्यासाठी अनेक उपाययोजना करायला सुरुवात केली आहे. बँकिंग प्रणालीची फसवणूक शोधणे आणि प्रतिबंधात्मक फ्रेमवर्क मजबूत करणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कॉर्पोरेट प्रशासन सुधारणे आणि आर्थिक गुन्ह्यांसाठी कठोर दंड लागू करणे अश्या गोष्टींचा समावेश आता करण्यात आलेला आहे. हे सारे उपाय सातत्याने अद्ययावत करून कायम नियंत्रित राहतील ह्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
