2G Spectrum Scam : मोबाईल भारतात आल्यावर झटकन स्वीकारला गेला आणि त्याची गरज वाढली.
इंटरनेटच्या क्रांतीने जग जवळ आणलं आणि वेगळीच दुनिया समोर आली. 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा (2G Spectrum Scam) हा भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार घोटाळा मानला जातो.
जो 2010 साली उघडकीस आला होता. हा घोटाळा सरकारने काही दूरसंचार कंपन्यांना किकबॅकच्या बदल्यात 2G स्पेक्ट्रम परवान्याचे वाटप केले होते.
ह्यामध्ये जास्त फायदा झाला राजकारणी, नोकरशहा आणि मध्यस्थांना.
2G Spectrum Scam : 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा नेमका आहे काय?
2जी स्पेक्ट्रम परवान्यांचे वाटप 2008 मध्ये माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्या कार्यकाळात सुरू झाले.
राजा यांनी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) आणि दूरसंचार विभाग (DoT) ह्यांनी २जी संदर्भातील शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले आणि लिलाव न करता प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सेवा तत्त्वावर 2G परवान्यांचे वाटप करण्याची घोषणा केली.
2008 पर्यंत स्पेक्ट्रमचे बाजार मूल्य लक्षणीय वाढले असतानाही, 2001 च्या किमतीत परवाने विकले गेल्याने सरकारच्या महसुलाचे मोठे नुकसान झाले.
हेही वाचा : Job Update : वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयात विविध पदांसाठी भरती सुरु.
या घोटाळ्यात सुमारे 1.76 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
या घोटाळ्यात माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा, DMK खासदार कनिमोझी आणि राजा यांचे निकटवर्तीय, स्वान टेलिकॉमचे शाहिद बलवा आणि रिलायन्स ADAG चे अनिल अंबानी यांसारखे कॉर्पोरेट तसेच अधिकारी, राजकारणी, नोकरशहा आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मंडळींचा समावेश होता.
हा घोटाळा भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ने नोव्हेंबर 2010 मध्ये आपल्या अहवालात उघड केला होता.
यामुळे देशव्यापी निदर्शने झाली आणि 2G परवान्यांचे वाटप करताना तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली, जे दळणवळण आणि माहिती मंत्री देखील होते.
घोटाळ्याच्या तपासामुळे ए.राजा, कनिमोझी आणि शाहिद बलवा यांच्यासह अनेक हाय-प्रोफाइल व्यक्तींना अटक आणि तुरुंगात टाकण्यात आले.
विशेष सीबीआय न्यायालयाने 2017 मध्ये पुराव्याअभावी या प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
तथापि, या निर्णयाला सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्याने 2018 मध्ये सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता बाजूला ठेवली आणि खटला नव्याने चालवण्याचे आदेश दिले.
2G स्पेक्ट्रम घोटाळा हा भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि अधिकार पदावर असलेल्या अधिकार्‍यांकडून सत्तेचा दुरुपयोग झाल्याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण ठरले.
या घोटाळ्याचा भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रावर कायमस्वरूपी परिणाम झाला आहे आणि लोकांच्या हितासाठी काम करण्याच्या सरकारच्या क्षमतेवरील जनतेचा विश्वास उडाला आहे.
नैसर्गिक संसाधनांच्या वाटपात पारदर्शकता आणि जबाबदारीची गरज आणि भविष्यात असे घोटाळे रोखण्यासाठी स्वतंत्र नियामक संस्थांचे महत्त्वही या प्रकरणाने अधोरेखित केले आहे.
